Big Breaking News: मोबाइल से ही निकल जाएगा जमीन का पूरा रिकॉर्ड, जानिए कैसे काम करेगी नई सेवा, WhatsApp पर मिलने लगी सरकारी सेवा

hu-mitra ‘भू-मित्र’ नामक व्हाट्सऐप आधारित चैटबॉट लॉन्च

हरियाणा में ‘भू-मित्र’ Whatsapp Chatbot व्हाट्सऐप चैटबॉट लॉन्च, अब भूमि और राजस्व सेवाएँ मिलेंगी 24×7

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाने और नागरिकों को सरकारी सेवाएँ आसान तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने Bhu-mitra ‘भू-मित्र’ नामक व्हाट्सऐप आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। इस नई सेवा के माध्यम से नागरिक अब भूमि और राजस्व से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सुविधाएँ अपने मोबाइल फोन पर ही प्राप्त कर सकेंगे। खास बात यह है कि यह सेवा 24 घंटे और साल के 365 दिन उपलब्ध रहेगी।

इस संबंध में जानकारी देते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त Dr. Sumita Mishra ने बताया कि भू-मित्र एक स्मार्ट और संवादात्मक चैटबॉट है, जिसे सीधे WhatsApp के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि व्हाट्सऐप भारत में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक है, इसलिए विभाग ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसी प्लेटफॉर्म को चुना है।

उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था से लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नागरिक अपने स्मार्टफोन पर कुछ ही क्लिक के जरिए घर बैठे जमीन और राजस्व से संबंधित जानकारी और सेवाएँ प्राप्त कर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।

 चार प्रमुख सेवाएँ होंगी उपलब्ध

डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि फिलहाल भू-मित्र चैटबॉट के माध्यम से नागरिकों को चार प्रमुख राजस्व सेवाओं का लाभ मिलेगा। इनमें सबसे पहले जमाबंदी की प्रति शामिल है, जिसके जरिए नागरिक अपनी भूमि स्वामित्व और खेती से जुड़े रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंतकाल (म्यूटेशन) की प्रति भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध होगी, जो भूमि स्वामित्व में बदलाव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

इसके साथ ही मुआवजा पंजीकरण से संबंधित जानकारी और सहायता भी नागरिकों को चैटबॉट के माध्यम से मिल सकेगी। चौथी महत्वपूर्ण सेवा डीड रजिस्ट्रेशन से संबंधित सहायता है, जिससे लोग संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

 कई अन्य सुविधाएँ भी मिलेंगी

भू-मित्र प्लेटफॉर्म केवल दस्तावेज़ प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसके माध्यम से नागरिकों को कई अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध होंगी। उदाहरण के लिए, लोग डीड टोकन जनरेशन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को भूमि सीमांकन करवाना है, तो वह इसके लिए भी आवेदन कर सकेगा।

नागरिक इस चैटबॉट के जरिए भूमि और राजस्व से संबंधित अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। इतना ही नहीं, शिकायत दर्ज करने के बाद उसकी रियल-टाइम स्थिति की जानकारी भी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। यह सुविधा नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी क्योंकि इससे उन्हें बार-बार कार्यालयों में जाकर अपनी शिकायत की स्थिति पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

ऐसे करें भू-मित्र सेवा का उपयोग

भू-मित्र सेवा का उपयोग करना भी बेहद आसान है। नागरिकों को अपने मोबाइल फोन में 95933 00009 नंबर सेव करना होगा। इसके बाद इस नंबर पर व्हाट्सऐप के माध्यम से एक संदेश भेजते ही चैटबॉट सक्रिय हो जाएगा और उपयोगकर्ता को उपलब्ध सेवाओं की सूची दिखाई देगी। इसके बाद नागरिक अपनी जरूरत के अनुसार सेवा का चयन करके आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

यह चैटबॉट हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा, जिससे राज्य के अधिक से अधिक लोग इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए यह सुविधा काफी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि अब उन्हें जानकारी प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करके सरकारी कार्यालयों तक नहीं जाना पड़ेगा।

प्रशासनिक देरी कम करने की दिशा में कदम

डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि व्हाट्सऐप जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इससे सरकारी कामकाज में लगने वाला समय कम होगा और नागरिकों को तुरंत जानकारी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही इससे कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ भी कम होगी। उन्होंने बताया कि विभाग लगातार तकनीक के उपयोग के जरिए प्रशासन को अधिक पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में काम कर रहा है। भू-मित्र चैटबॉट भी इसी प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

 आने वाले समय में जुड़ेंगी और सेवाएँ

राजस्व विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि आने वाले सप्ताह से डीड रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी एसएमएस भी भू-मित्र प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजे जाएंगे। इससे नागरिकों को समय-समय पर आवश्यक अपडेट सीधे चैटबॉट के जरिए मिल सकेंगे।

इसके अलावा विभाग भविष्य में इस प्लेटफॉर्म में और भी सेवाएँ जोड़ने की योजना बना रहा है। इससे नागरिकों को अधिक सुविधाएँ मिलेंगी और डिजिटल गवर्नेंस को और मजबूती मिलेगी। हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य में तकनीक आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे न केवल सरकारी सेवाएँ अधिक सुलभ होंगी बल्कि नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद भी पहले से अधिक आसान और प्रभावी बन सकेगा।

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