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| संकल्प के साथ हरियाणा भी विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर |
चंडीगढ़, 2 मार्च। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए वर्ष 2047 तक प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य घोषित किया। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि विकसित हरियाणा के निर्माण का विजन डॉक्यूमेंट है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थान बना रहा है और उसी संकल्प के साथ हरियाणा भी विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।
हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट-2047 बना मार्गदर्शक
मुख्यमंत्री ने बताया कि “हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट-2047” प्रदेश के दीर्घकालिक विकास की दिशा तय करेगा। यह बजट व्यापक जन-परामर्श के बाद तैयार किया गया है।
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प्रदेशभर से विभिन्न वर्गों से 2,199 सुझाव प्राप्त हुए
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एआई चैटबॉट के माध्यम से लगभग 12,400 सुझाव मिले
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इनमें से करीब 5,000 सुझावों को बजट में शामिल किया गया
उन्होंने कहा कि यह वास्तव में “जनता द्वारा बनाया गया बजट” है।
वर्ष 2031 तक प्रभावी रहने वाले 5 प्रमुख बिंदु
मुख्यमंत्री ने सदन में 5 दीर्घकालिक बिंदुओं को रखा, जिनका असर 2031 तक के बजटों में दिखाई देगा।
केंद्रीय करों में ऐतिहासिक वृद्धि
16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026-31 के लिए हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा 1.361% निर्धारित किया गया है, जो पिछली अवधि की तुलना में 24.52% की ऐतिहासिक वृद्धि है। यह वृद्धि देश के 28 राज्यों में सबसे अधिक बताई गई है।
हिस्सेदारी का क्रमिक विकास:
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2005-10: 1.075%
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2010-15: 1.048%
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2015-20: 1.084%
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2021-26: 1.093%
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2026-31: 1.361%
मुख्यमंत्री ने इसे “डबल इंजन सरकार” की समन्वित नीतियों का परिणाम बताया।
राजस्व में केंद्रीय करों की बढ़ती भागीदारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि:
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2005-06 में कुल राजस्व ₹13,853 करोड़, जिसमें केंद्रीय करों का हिस्सा ₹1,201 करोड़ (8.7%) था।
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2014-15 में कुल राजस्व ₹40,799 करोड़, केंद्रीय हिस्सा ₹3,548 करोड़ (8.7%)।
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2024-25 में यह बढ़कर कुल राजस्व का 13.2% हो गया।
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2026-27 में केंद्रीय करों से 14.2% राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।
विश्व बैंक से बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक का सहयोग प्राप्त हुआ है:
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हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट: ₹2,716 करोड़ स्वीकृत
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Water Secure Haryana: ₹5,715 करोड़ (स्वीकृति शीघ्र)
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Haryana AI Mission: ₹474 करोड़ (प्रस्तावित स्वीकृति)
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फोरसाइट एनक्स: 4 विभागों के लिए ₹1,837.65 करोड़ का प्रावधान
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से विभागों को “भविष्य सक्षम” बनाया जाएगा।
जेंडर और वृद्धजन आधारित बजट की दिशा
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 2047 के विजन के अनुरूप आने वाले बजट जेंडर आधारित और वृद्धजन केंद्रित होंगे, ताकि समावेशी और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2026-27 का बजट विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित हरियाणा की नींव मजबूत करेगा। 2047 तक एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य केवल आर्थिक विस्तार नहीं, बल्कि सामाजिक, तकनीकी और पर्यावरणीय संतुलन के साथ समग्र विकास का रोडमैप है।
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